<p><img src=*https://www.sanjeevnitoday.com/resources/uploads/NEWALLNEWS/2020/13012021/the-supreme-court-stopped-the-implementation-of-agricultural-laws-the-direct-cotton-purchase-stopped_431671.jpg* /> <p style="text-align: justify;"><strong>चंडीगढ़।</strong> सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इससे अब काऱोबारी किसानों से सीधी कपास नहीं खरीद सकेंगे। हरियाणा मार्केट कमेटी द्वारा कपास खरीद पुरानी पद्धति को फिर से शुरू कर देने की सूचना है।</p>
<p style="text-align: justify;">उल्लेखनीय है कि जिन राज्यों में न‌ए क़ृषि कानून लागू किए गए थे। उन राज्यों में किसानों से सीधी कपास खरीदी जा सकती थी और किसानों को इसका प्रति क्विंटल का 80 से 90 रुपये फायदा हो रहा था। उत्तरी क्षेत्रीय राज्यों समेत हरियाणा में इन कृषि अधिनियमों को लागू किया गया था, लेकिन पंजाब व राजस्थान में लागू नहीं किया गया,क्योंकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है।</p>
<p><strong>यह खबर भी पढ़े:</strong> ओडिशा : समाजसेवी पद्मश्री डी प्रकाश राव का निधन</p>
</p>
चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इससे अब काऱोबारी किसानों से सीधी कपास नहीं खरीद सकेंगे। हरियाणा मार्केट कमेटी द्वारा कपास खरीद पुरानी पद्धति को फिर से शुरू कर देने की सूचना है।
उल्लेखनीय है कि जिन राज्यों में नए क़ृषि कानून लागू किए गए थे। उन राज्यों में किसानों से सीधी कपास खरीदी जा सकती थी और किसानों को इसका प्रति क्विंटल का 80 से 90 रुपये फायदा हो रहा था। उत्तरी क्षेत्रीय राज्यों समेत हरियाणा में इन कृषि अधिनियमों को लागू किया गया था, लेकिन पंजाब व राजस्थान में लागू नहीं किया गया,क्योंकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है।
यह खबर भी पढ़े: ओडिशा : समाजसेवी पद्मश्री डी प्रकाश राव का निधन