भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग की शर्तों में संशोधन

Daily Hunt News 23-10-2020 00:01:00

नई दिल्ली। जहाजरानी मंत्रालय ने गुरुवार को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जहाजों, जहाजों के चार्टर के लिए आरओएफआर (राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल) लाइसेंस शर्तों की समीक्षा की। बैठक में भारत में निर्मित जहाजों की मांग को बढ़ावा देने के लिए आरओएफआर (पहले इनकार के अधिकार) के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया। इसके तहत एक जहाज के किसी भी प्रकार के चार्टर के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पहले इनकार का अधिकार (आरओएफआर) को निम्नलिखित तरीके से लागू किया जाएगा। 

जहाजरानी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने के अनुसार भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। आरओएफआर लाइसेंस शर्तों का संशोधन आत्मनिर्भर जहाजरानी की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह आत्मनिर्भरता के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' की पहलों को आगे बढ़ाएगा और घरेलू जहाज निर्माण उद्योगों को एक रणनीतिक बढ़ावा देगा, जो भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में योगदान देगा।

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